नई दिल्ली: दुनिया की नजर अब नई दिल्ली पर है। भारत 12 और 13 सितंबर 2026 को 18वें BRICS Leaders’ Summit की मेजबानी कर रहा है। भारत मंडपम में होने वाला यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब BRICS पहले के मुकाबले बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके भीतर geopolitical differences भी उतने ही स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।
इस बार Summit की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ BRICS की बैठक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी, West Asia में जारी Iran War, Strait of Hormuz से जुड़ी energy security और BRICS के भीतर Iran तथा UAE के बीच बढ़ी दूरी—इन सभी मुद्दों ने दिल्ली Summit को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है।
भारत की अध्यक्षता में BRICS का फोकस “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” पर है। यानी इस साल India सिर्फ geopolitical statements तक सीमित रहने के बजाय economic cooperation, innovation, startups, supply chains और sustainable development जैसे practical areas पर भी परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा है।
BRICS Summit 2026 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा?
अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखा जाए तो West Asia crisis और Iran War Summit के सबसे कठिन मुद्दों में से एक रह सकता है।
Iran BRICS का सदस्य है, जबकि UAE भी grouping का हिस्सा है। मौजूदा conflict ने दोनों देशों को अलग-अलग positions पर खड़ा कर दिया है। इसी वजह से BRICS के लिए ऐसी संयुक्त भाषा तैयार करना चुनौती होगी जिसे सभी सदस्य स्वीकार कर सकें। Reuters के अनुसार यही issue Summit में joint declaration के लिए एक बड़ी diplomatic test बन सकता है।
यही कारण है कि इस Summit से सबसे बड़ा सवाल यह जुड़ा है—क्या BRICS अपने मतभेदों के बावजूद एक साझा संदेश जारी कर पाएगा?
मई में BRICS Foreign Ministers की बैठक में भी Iran और UAE से जुड़े मतभेदों के कारण joint statement जारी नहीं हो पाया था। इसलिए अब New Delhi Summit में किसी भी consensus को India की diplomatic success के रूप में देखा जा सकता है।
मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात पर सबसे ज्यादा नजर
Summit की दूसरी बड़ी headline PM Modi और Chinese President Xi Jinping की मुलाकात हो सकती है।
Xi Jinping लगभग सात साल बाद भारत आ रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच structured bilateral meeting को India-China relations के अगले phase के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बातचीत में border management के साथ-साथ trade imbalance, market access, investment और economic cooperation जैसे मुद्दे उठ सकते हैं।
हालांकि यहां expectations को लेकर सावधानी भी जरूरी है।
भारत और चीन के रिश्तों में पिछले वर्षों के तनाव के बाद कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन border, trade और strategic trust से जुड़े सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए एक बड़ी breakthrough की घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि दोनों देश practical cooperation को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
मोदी-पुतिन मुलाकात भी रहेगी खास
Russia के President Vladimir Putin भी Summit के लिए भारत पहुंच चुके हैं। ऐसे में PM Modi और Putin के बीच bilateral talks पर भी अंतरराष्ट्रीय नजर रहेगी।
India-Russia relationship में energy, defence, technology और economic cooperation लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। मौजूदा global tensions को देखते हुए दोनों नेताओं की बातचीत में geopolitical developments और regional stability भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं।
लेकिन इस मुलाकात का एक broader message भी होगा—भारत अपने strategic partnerships को बनाए रखते हुए अलग-अलग global power centres के साथ अपनी strategic autonomy को कैसे आगे बढ़ाता है।
क्या BRICS Iran War पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है?
यह Summit का सबसे unpredictable हिस्सा हो सकता है।
एक संभावना यह है कि BRICS सदस्य किसी एक देश के पक्ष में बेहद कठोर language अपनाने के बजाय ceasefire, dialogue, sovereignty, international law और regional stability जैसे व्यापक मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करें।
दूसरी ओर, Iran BRICS का member होने के कारण conflict पर मजबूत political language चाहता है। वहीं UAE और कुछ अन्य सदस्य ऐसी wording से बचना चाहेंगे जो उनके वर्तमान geopolitical positions से टकराए।
इसलिए New Delhi Declaration में इस्तेमाल होने वाली language खुद एक बड़ी diplomatic story बन सकती है। यह एक अनुमान है, कोई घोषित outcome नहीं। इसकी दिशा Summit की actual negotiations पर निर्भर करेगी।
Strait of Hormuz और Energy Security क्यों महत्वपूर्ण है?
Iran conflict का असर सिर्फ diplomacy तक सीमित नहीं है। Strait of Hormuz global energy trade का बेहद महत्वपूर्ण route है, और मौजूदा disruption ने crude oil prices को भी प्रभावित किया है। Reuters के अनुसार हालिया घटनाक्रम में oil prices $100 प्रति barrel से ऊपर पहुंच चुके हैं।
यही वजह है कि BRICS Summit में energy security और resilient supply chains पर चर्चा केवल theoretical मुद्दा नहीं होगी।
India के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की energy requirements का बड़ा हिस्सा global oil market से जुड़ा है। इसलिए भारत की प्राथमिकता संभवतः ऐसी cooperation व्यवस्था पर होगी जो geopolitical crisis के बीच trade और energy flows को ज्यादा resilient बना सके।
BRICS में सिर्फ राजनीति नहीं, Startup और Technology भी बड़ा agenda
इस Summit की एक कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण कहानी Startups और Innovation है।
BRICS Startup Innovation Fund का प्रस्ताव early-stage और growth-stage startups को support करने के लिए सामने आया है। इसके अलावा BRICS Incubator Network की योजना startups, incubators और national agencies को cross-border platform पर जोड़ने की दिशा में है।
अगर इन proposals पर Summit में आगे बढ़ने की सहमति बनती है तो इसका फायदा केवल बड़ी economies को नहीं, बल्कि BRICS देशों के emerging startup ecosystems को भी मिल सकता है।
India के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपने startup और digital economy model को global markets के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
Supply Chain पर भी बड़ा फैसला संभव
Global trade में geopolitical disruptions के बीच resilient और diversified supply chains BRICS agenda का अहम हिस्सा हैं।
BRICS Logistics Supply-Chain Cooperation Framework पर भी काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य transport logistics, resilience और sustainability को बेहतर करना है। साथ ही global value chains से जुड़ी cooperation को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
अगर सदस्य देशों के बीच इस पर practical framework बनता है तो BRICS के लिए यह केवल एक political forum होने के बजाय economic coordination platform के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत कर सकता है।
क्या BRICS डॉलर को चुनौती देगा?
BRICS Summit की हर बैठक से पहले “de-dollarisation” की चर्चा होती है, लेकिन इस बार भी इसे लेकर अति-अपेक्षा रखना सही नहीं होगा।
BRICS के भीतर national currencies में trade और cross-border financial cooperation को बढ़ावा देने की बात हो रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि Summit में अचानक कोई ऐसी common BRICS currency launch होने वाली है जो US dollar को replace कर दे।
वास्तविक संभावना ज्यादा practical cooperation की है—जैसे local-currency settlements, payment connectivity और financial mechanisms को धीरे-धीरे मजबूत करना।
इसलिए इस Summit में “Dollar खत्म होगा” जैसी headline से ज्यादा सही सवाल यह होगा कि क्या BRICS dollar dependency को कुछ क्षेत्रों में कम करने के लिए concrete financial mechanisms आगे बढ़ा सकता है?
BRICS कितना बड़ा हो चुका है?
Expansion के बाद BRICS अब सिर्फ Brazil, Russia, India, China और South Africa तक सीमित नहीं है। Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, Saudi Arabia और Indonesia के शामिल होने के बाद grouping में 11 full members हैं।
इसी expansion ने BRICS का global economic और demographic weight बढ़ाया है, लेकिन साथ ही decision-making को complicated भी बनाया है।
एक तरफ इतने देशों का साथ आना BRICS की relevance बढ़ाता है, दूसरी तरफ अलग-अलग national interests के कारण consensus बनाना कठिन हो जाता है। मौजूदा Iran-UAE tensions इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं।
2026 BRICS Summit से क्या-क्या होने की संभावना है?
मौजूदा agenda और diplomatic developments को देखते हुए कुछ संभावित outcomes पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी:
1. New Delhi Declaration:
सबसे बड़ा test यह होगा कि क्या सभी सदस्य देशों की सहमति से एक संयुक्त declaration जारी हो पाता है।
2. Iran-West Asia Crisis पर language:
संभव है कि BRICS direct confrontation की बजाय peace, dialogue, sovereignty और regional stability पर common position बनाने की कोशिश करे।
3. Modi-Xi talks:
Border management और economic relationship को लेकर बातचीत में practical progress की संभावना महत्वपूर्ण रहेगी।
4. Modi-Putin discussions:
Energy, defence, technology और broader geopolitical issues पर bilateral coordination चर्चा में रह सकती है।
5. Startup Innovation Fund:
इस proposal को आगे बढ़ाने पर BRICS startup ecosystem के लिए नई financing possibilities खुल सकती हैं।
6. BRICS Incubator Network:
Startups और incubators को अलग-अलग BRICS markets से जोड़ने की दिशा में framework आगे बढ़ सकता है।
7. Supply-chain cooperation:
Logistics और global value chains को ज्यादा resilient बनाने के लिए framework पर progress हो सकती है।
8. Local-currency trade:
Dollar replacement के बजाय national currencies और payment connectivity में incremental progress ज्यादा realistic outcome हो सकता है।
ये सभी संभावित outcomes हैं, confirmed announcements नहीं। Final decisions Summit के दौरान होने वाली negotiations और leaders की joint declaration पर निर्भर करेंगे।
भारत के लिए BRICS Summit इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
भारत के लिए यह Summit केवल एक international meeting host करने का अवसर नहीं है।
नई दिल्ली एक तरफ Russia और China जैसे strategic powers के साथ engagement कर रही है, दूसरी तरफ Gulf countries, Global South और Western economies के साथ अपने संबंधों को भी balance कर रही है।
यही भारत की BRICS strategy को अलग बनाता है।
भारत BRICS को किसी एक geopolitical camp के खिलाफ alliance के रूप में देखने के बजाय Global South cooperation, economic development, technology, trade और institutional reform के मंच के रूप में मजबूत करना चाहता है।
इसलिए 2026 Summit की असली सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कितने बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। असली सवाल यह होगा कि क्या भारत अलग-अलग हितों वाले 11 देशों को ऐसे practical agenda पर साथ ला पाता है जिस पर वे एक साथ आगे बढ़ सकें।
और शायद यही वजह है कि इस बार BRICS Summit में सबसे बड़ा headline moment कोई एक भाषण नहीं, बल्कि मतभेदों के बीच consensus बनाने की भारत की क्षमता हो सकती है।